देहरादून : प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग में अब पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण अनुरोध के आधार पर किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों से निर्धारित समय में प्रस्ताव मांगे गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। ऐसे स्कूलों में यदि शिक्षक अवकाश पर जाता है तो निकटतम विद्यालय से वैकल्पिक शिक्षक की तैनाती अनिवार्य होगी। इस संबंध में लापरवाही पाए जाने पर खंड या उपखंड शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बैठक में अनुशासन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने, बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज न करने, नशे की हालत में पाए जाने या छात्राओं से छेड़छाड़ जैसे मामलों में संबंधित शिक्षकों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा सरकार ने शिक्षण संस्थानों के आसपास 150 मीटर के दायरे में शराब, पान-गुटका, बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू की दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।
मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। साथ ही स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं—बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय, खेल मैदान और खेल सामग्री—की उपलब्धता और आवश्यकता पर भी रिपोर्ट तलब की गई है।
प्राथमिक शिक्षा में पात्र शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक (जूनियर) पदों पर पदोन्नति देने के निर्देश भी दिए गए हैं। निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि और किताबें थोपने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को सुधार के निर्देश दिए गए।
